त्रिवेंद्र रावत सरकार ने किया यूपीसीएल अभ्यार्थियों को लाचार, प्रधान मंत्री मोदी से न्याय की गुहार

देहरादून १२ अगस्त २०१९ : उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार पर यूपीसीएल चयनित अभ्यार्थियों पर निराधार तथ्यो के आधार पर चयन प्रक्रिया को निरस्त कर ठन्डे बस्ते में डालकर चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके मानसिक उत्पीड़न के आरोप लग रहे है. ये सभी अभ्यर्थि अब इसमे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं. दरअसल यह मामला इस लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योकि उत्तराखंड सरकार बेरोजगार युवाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है. यह लम्बित मामला उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा 252 पदों के लिए पिटकुल/यूपीसीएल जूनियर इंजीनियर की परीक्षा के आयोजन का है जो दो साल पहले  5  नवंबर 2017 में किया गया था और जिसका परिणाम 8 फरवरी 2018 को घोषित किया गया।सफल अभ्यर्थियों का अभिलेखन सत्यापन 6 मार्च से 9 मार्च 2018 के बीच करवाया गया। 

त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री , उत्तराखंड सरकार 

लेकिन तभी अचानक इतनी लम्बी प्रक्रिया के उपरांत कुछ असफल अभ्यर्थियों द्वारा चयन प्रक्रिया  पर संदेह व्यक्त कर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी. जिसके परिणाम स्वरुप इस क्रम में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 66 अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अपने स्तर पर जांच की गई. 

चयनित  अभ्यर्थियों  का कहना है की इस जांच की रिपोर्ट को 4 महीने के लंबे अंतराल के बाद  एक साल  पहले 11 जुलाई 2018 को कोर्ट में पेश किया गया. इस रिपोर्ट में सरकार के आदेश अनुसार उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा न्यायिक प्रक्रिया को लम्बित करने के उदेश्य से सिर्फ कुछ सामान्य बातो को भ्रमित व् निराधार तरीके से पेश किया गया जिसमे चयनित अभ्यर्थियों के कुछ प्रश्नों का एक समान उत्तर चुना जाना और कुछ का हाई स्कूल व् इंटरमीडिएट में द्वितीय व तृतीय श्रेणियां प्राप्त करना शामिल था. 

उत्तराखंड जैसे पिछड़े राज्य में जहा उचित प्राम्भिक, माध्यमिक व् उच्च शिक्षा के लिए प्रयाप्त सुभिधायें नहीं है ज्यादातर छात्र इन्ही श्रेणियों में उत्रीर्ण होते है, और इनमें से सिर्फ कुछ ही उच्च शिक्षा व् प्रशिक्षण ले पाते है. इन 66 अभ्यर्थियों ने कई वर्षो तक कड़ी मेहनत से तैयारी कर एमटेक जैसी इंजीन्यरिंग डिग्री के आलावा रुड़की के एक सक्षम कोचिंग संस्थान से  विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया था जिसके कारण इन्होने पिटकुल/यूपीसीएल जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में सफलता पाकर चयनित हुये। अतः स्वाभाविक है  चयन आयोग की रिपोर्ट के तर्क जाँच की कसौटी पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरते।  

इसके उपरांत उत्तराखंड उच्च न्यायालय में  पुरे 1 वर्ष तक कई निस्परिणाम तारीखों की प्रक्रिया के पश्चात 25 मार्च 2019 वाली सुनवाई में इस मामले की सभी रिट पेटिशन्स को निरस्त कर माननीय न्यायधीश द्वारा चयन प्रक्रिया को जारी या निरस्त करने का निर्णय वापस उत्तराखंड ऊर्जा सचिव के ऊपर छोड़ दिया जिसमे माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय लेने की सीमा 3 माह तय की थी। परंतु इन  3 माह के उपरांत भी उत्तराखंड ऊर्जा सचिव  द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है. और इस मामले मे नयी सुगबुगाहट ये है कि क्योंकि इन नियुक्तियों को निकालने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किया गया था इस लिए सरकार इस चयन प्रक्रिया को निरस्त करने की भरपूर कोशिश करती रही है. 

चयनित अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड सरकार से अपने स्तर पर भरपूर प्रयास किया और नयी निष्पक्ष जांचो की मांग कर हर जांच में  पूर्ण सहयोग कर खरा उतरने की प्रतिबद्धता जताई। लेकिन अब इन्हे लगता है कि  यहां सुनने वाली सरकार है ही  नहीं बल्कि यह सरकारअपेक्षाओं के के विपरीत इस पिछड़े प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओ को रोजगार से बंचित कर बेरोजगारी व्  पलायन को बढ़ावा दे रही है

इन सब वजहो से गत  2 वर्षों से लंबित इस प्रक्रिया से चयनित अभ्यर्थि व् उनके परिजन अभी तक नौकरी न मिलने से  निराश होकर भारी मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं और अब प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी से गुहार करके इस मामले में हो रहे अन्याय से मुक्ति दिलाने में सहायता मांग रहे है. 

इन पीड़ित अभ्यर्थियों  के पास अब और कोई अन्य मार्ग नहीं  बचा है और मोदी जी को इस मामले की कथा कथित असल स्थिति से अवगत  करवाना अनिवार्य हो गया है कि माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय को पेश जांच रिपोर्ट के उपरांत जब कोई दोषी नहीं व् कुछ भी आपत्तिजनक तथ्य न मिलने पर भी मात्र संदेहात्मक आधार पर प्रक्रिया को निरस्त करने की बात क्यों  की जा रही है? जबकि इसी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अन्य परीक्षाओं में दोषी पाए गये अभ्यर्थियों  को अयोग्य मानकर सुयोग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा रही है तो फिर इनके साथ यह अन्याय किस आधार हो रहा है?

इन युवाओ को उम्मीद है कि इस मामले की जानकारी व् उनकी फरियाद माननीय प्रधान मंत्री तक जरूर पहुंचेगी और वे इस  मामले का संज्ञान लेकर उत्तराखंड सरकार को इन सब विवादों से ऊपर उठकर इन पहाड़ी युवाओं को तुरंत रोजगार मुहैया कराने की पहल करके इनको व् इनके परिजनों को मानसिक तनाव व् हताशा से मुक्ति दिलाने में मदत करेंगे ।