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देहरादून , २६ अगस्त २०१९ : 252 चयनित  जेई  अभ्यार्थि  चयन आयोग द्वारा  यूपीसीएल  व् पिटकुल  में इलेक्ट्रिकल   भर्ती को रद्द करने के    खिलाप  उत्तराखंड सरकार से  देहरादून के परेड ग्राउंड पर २६ अगस्त से धरना  देकर अपने हक़ की  लड़ाई लड़ रहे है.  वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व दर्जाधारी रविंद्र जुगरान इन  चयनित  अभ्यार्थियों  के साथ हुये अन्याय के खिलाप इनके साथ सम्लित हुए.  उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित मीडिया कांफ्रेंस    में जुगरान ने  सरकार के  जेई भर्ती को निरस्त करने के आदेश को २५२ युवा  अभ्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की और से धान्द्ली व् अनियमिताओं  के आरोपों पर पुख्ता साक्ष्यों के बिना केवल संदेह  के  आधार पर यह भर्ती रद्द  करना  न्यायोचित नहीं है. और यदि परीक्षा में गड़बड़ी की गई  तो शासन ने  साथ ही सम्भंधित परक्षा सेंटरों के खिलाप कार्रवाही क्यों नहीं की. उन्होंने सरकार से इस नि...

देहरादून  Aug 22, 2019 :  उत्तराखंड सरकार ने जेई भर्ती रद्द करके  माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अभेलना करते हुए अधीनस्थ चयन आयोग  के  बिचार व् हरिद्वार डीएम दीपक रावत की रिपोर्ट को ही आधार बनाकर मॉडरेशन कक्ष में प्रशासन द्वारा मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को प्रतिबंद न होने को निष्कर्ष  में  शामिल किया  और कहा है की हरिद्वार डीएम की जाँच रिपोर्ट पर संदेह करना उचित नहीं होगा। निष्कर्ष में सरकार का बिना सबूत यह भी कहना है कि सफल अभ्यार्थियों ने अपने प्रत्याबेदन में हरिद्वार जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट के मुख्य  निष्कर्ष का खंडन नहीं किया है कि मॉडरेशन के दौरान मोबाइल का प्रयोग करने से परीक्षा की गोपनीयता तथा सुचिता सुरक्षित नहीं रही है।   उच्च न्यायालय  ने   उत्तराखंड ऊर्जा सचिव को  अपने आदेश में कहा था    " It is made clear that no personal hearing would be given to anyone and Secretary (Energy) shall take decision independently , without being influence...

देहरादून, August 19, 2019: एक समाचार पत्र  में छपी न्यूज़ के अनुसार  उत्तराखंड सरकार की एनर्जी सचिव राधिका झा ने जेई भर्ती रद्द करने के आदेश  दे दिए है. अभ्यार्थियों का कहना है कि बिना किसी ठोस आधार व् सबूत के उत्तराखंड सरकार ने 252 जेई  पदों के लिए पिटकुल/यूपीसीएल के  चयन को निरस्त कर इस प्रकरण में अपनी मिलीभगत साबित की है. इन अभ्यार्थियों का मानना है कि इस मामले की जाँच में उत्तराखंड सरकार गंभीर नहीं है और एक सुनियोजित तरीके से पूरी चयन परिक्रिया को रद्द कर इन युवाओ के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर इनको डिप्रेशन में धकेल रही है.   दो वर्ष से चल रहे इस मामले में अबतक के घटनाक्रम को गंभीरता से समझने की जरुरत है जिमसे हरिद्वार के डीएम दीपक रावत की भ्रमित करने वाली रिपोर्ट, माननीय उत्तराखंड उच्तम न्यायलय के जज का ट्रांसफर, उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी का अभ्यार्थियों को मिलने का जरुरी समय न देना, देहरादून के अखबारों द्वारा अभ्यार्थियों की प्रेस वार्ता की न्यूज़ न कवर करना, एनर्जी सचिव राधिका झा का मामले को इंडिपेंडली एक्सामिन न करके अधीन...

देहरादून १२ अगस्त २०१९ : उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार पर यूपीसीएल चयनित अभ्यार्थियों पर निराधार तथ्यो के आधार पर चयन प्रक्रिया को निरस्त कर ठन्डे बस्ते में डालकर चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके मानसिक उत्पीड़न के आरोप लग रहे है. ये सभी अभ्यर्थि अब इसमे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं. दरअसल यह मामला इस लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योकि उत्तराखंड सरकार बेरोजगार युवाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है. यह लम्बित मामला उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा 252 पदों के लिए पिटकुल/यूपीसीएल जूनियर इंजीनियर की परीक्षा के आयोजन का है जो दो साल पहले  5  नवंबर 2017 में किया गया था और जिसका परिणाम 8 फरवरी 2018 को घोषित किया गया।सफल अभ्यर्थियों का अभिलेखन सत्यापन 6 मार्च से 9 मार्च 2018 के बीच करवाया गया।  त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री , उत्तराखंड सरकार  लेकिन तभी अचानक इतनी लम्बी प्रक्रिया के उपरांत कुछ असफल अभ्यर्थियों द्वारा चयन प्रक्रिया  पर संदेह व्यक्त कर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी. जिसके परिणाम स्व...